मोदी सरकार का दिव्यांग कर्मचारियों को तोहफा, किन-किन को मिलेगा लाभ?

मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जो खासतौर पर दिव्यांग कर्मचारियों को समर्पित है। सरकार ने फैसला लिया है कि कुछ चुनिंदा दिव्यांगता कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों को सामान्य रेट से दोगुना ट्रांसपोर्ट या परिवहन भत्ता दिया जाएगा। यह कदम न सिर्फ इन कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत लाएगा, बल्कि उनकी दैनिक चुनौतियों को कम करने में भी मदद करेगा। वित्त मंत्रालय ने इस फैसले को लागू करने के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत उठाया गया है, जिसका मकसद दिव्यांगों को समाज में समान अवसर प्रदान करना है।

नई अधिसूचना और बदले नियम

वित्त मंत्रालय ने एक नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें 15 सितंबर 2022 के पुराने निर्देशों में संशोधन करते हुए दिव्यांगता की कैटेगरी की एक नई लिस्ट तैयार की गई है। इस लिस्ट के आधार पर ही कर्मचारियों को दोगुना परिवहन भत्ता मिलेगा। यह कदम केंद्र सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो दिव्यांग कर्मचारियों के कल्याण और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए उठाई जा रही है। इस फैसले से उन कर्मचारियों को विशेष लाभ होगा, जो अपनी शारीरिक या मानसिक सीमाओं के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करते हैं।

परिवहन भत्ता दोगुना क्यों जरूरी?

दिव्यांग कर्मचारियों को रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर कार्यस्थल तक पहुंचने और यात्रा करने में उन्हें सामान्य कर्मचारियों की तुलना में अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परिवहन भत्ते को दोगुना करने का सरकार का यह फैसला इन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। यह न केवल उनकी आर्थिक मदद करेगा, बल्कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और समाज में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह कदम समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

किन-किन को मिलेगा लाभ?

इस नए नियम के तहत कई तरह की दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसमें ठीक हो चुके कुष्ठ रोगी, ब्रेन पैरालिसिस, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, और स्पाइन की विकृति या चोट से प्रभावित लोग शामिल हैं। इसके अलावा, अंधापन, बहरापन, और मानसिक बीमारियों से ग्रस्त कर्मचारी भी इस योजना के दायरे में आएंगे। सातवें वेतन आयोग के तहत पहले से ही केंद्रीय कर्मचारियों को कई भत्ते मिलते हैं, जैसे महंगाई भत्ता (डीए), जो हर छह महीने में अपडेट होता है, हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए), ट्रैवल अलाउंस, बच्चों की पढ़ाई का भत्ता, और हॉस्टल सब्सिडी। हालांकि, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पहले से कुछ अतिरिक्त भत्ते थे, लेकिन अब परिवहन भत्ते को दोगुना करने का यह नया आदेश उनकी जिंदगी को और आसान बनाएगा।

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