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Bank Account : आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इन दिनों बैंकिंग और बैंक अकाउंट से जुड़ी ऐसी कई तरह की वायरल खबरें सामने आती रहती है। 

आजकल लोगों की पैसे लेनदेन की ज़रूरतें पढ़ाई लिखाई से ही शुरू हो जाता हैं। जिससे बैंक में अपना खाता खुलवाना जरूरी होता है। और यहां तक की नौकरी करते समय लोगों के पास कई बैंक खाते हो जाते हैं।

जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है। अक्सर लोगों के मन में यह भी सवाल होता है, कि आखिर देश में लोग कितने बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। क्या यह भी नियम है कि 5 से ज्यादा बैंक अकाउंट खोलेंगे तो चार्ज चुकाना होगा।

इसे लेकर भारतीय रिजर्व बैंक का क्या कहना है। क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ही देश में बैंकिंग प्रणाली संचालित होती है।आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इन दिनों बैंकिंग और बैंक अकाउंट से जुड़ी ऐसी कई तरह की वायरल खबरें सामने आती रहती है।

जिससे आम लोग परेशान हो जाते हैं। जिसमें अभी की बात करें तो एक मैसेज में दावा किया जा रहा है, कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशनुसार एक से ज्यादा बैंक अकाउंट रखने पर भारी जुर्माना लग जाएगा लेकिन इस बात में क्या सच्चाई है इसे लेकर भारत सरकार ने बड़ी बात कही है।

दरअसल वायरल इस में मैसेज में किए गए दावा में RBIके अनुसार, अब एक से अधिक बैंक अकाउंट रखने वाले लोगों पर भारी जुर्माना जुर्माना लगाया जाएगा। जिस पर सरकार ने बड़ी बात कही है, जिससे यहां पर मैसेज की असली बात चल सकी है।

प्रेस एजेंसी प्रेस सूचना ब्यूरो ने कही ये असली बात

आप को बता दें कि ऐसी भ्रामक जानकारी के लिए केन्द्रत सरकार की प्रेस एजेंसी प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) खंडन करती रहती है, जिससे इस वायरल मैसेज के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया। PIBने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया।

पोस्ट में लिखा कि कुछ आर्टिखल में यह गलतफहमी फैलाई जा रही है कि RBI के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब एक से अधिक बैंकों में खाता रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा। PIB ने लिखा है ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। ऐसी फर्जी खबरों से सावधान रहें।

ऐसे आप भी करा सकते हैं फैक्ट चेक

तो वही PIB ने वायरल मैसेज को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि आरबीआई ने ऐसे कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं। आप को लगता हैं कि आप के पास में कोई ऐसी सरकारी स्कीम या कोई मैसेज जो भ्रामक लग रहा हैं,तो किसी भी खबर या दिशानिर्देश को वैरिफाई करने के लिए आप पीआईबी फैक्ट चेक की सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं।

मुरादाबाद। अस्पताल में आरोपित नर्स मेहनाज निवासी मानपुर दत्तराम थाना ठाकुरद्वारा सरकारी अस्पताल में आशा कार्यकत्री के पद पर तैनात भी है। लेकिन उक्त मेहनाज अस्पताल का कार्य नाम मात्र का सरकारी विभाग को चूना लगाने काम कर रही थी बताया जाता है कि क्षेत्र की महिलाओं का प्रतिशत व सरकारी अस्पताल में न कराकर अपने निजी सहयोगी डॉक्टर के यहां पर करती थी।

आशाओं की समीक्षा के दौरान आशा मेहनाज का लेखा-जोखा खुलकर सामने आ गया तो पता चला कि उक्त आशा नाम मात्र का अस्पताल के प्रति कार्य करती है महीने में मात्र यदा कदा कैस करती थी बाकी सारे केस यह निजी अस्पताल में करती थी मामला संज्ञान में आने पर चिकित्साधीक्षक राजपाल सिंह ने बताया कि मेहनाज लगातार कार्य में लापरवाही बरत रही थी। सरकारी अस्पताल में केस नहीं देती थी। उसको करीब पंद्रह दिन पूर्व कार्य में लापरवाही पर नोटिस भी जारी किया गया था। अब उसकी आपराधिक संलिप्तता स्पष्ट होने पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। उसकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

डा ० राजपाल सिंह सैनी

चिकित्सा अधीक्षक
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठाकुरद्वारा

पंडित अनिल शर्मा
मुरादाबाद। हरिद्वार से गंगा जलकर लेेकर आ रहे शिव भक्तों को पुलिस की लापरवाही के कारण अतिक्रमण का सामना करना पड़ा इससे पुलिस प्रशासन के प्रति शिव भक्तों पर आक्रोश नजर आया बता दें सावन मास से पहले कोतवाली में अमन कमेटी की बैठक का आयोजन गया था, जिसमें नगर के संभ्रांत लोगों ने नगर में ठाकुरद्वारा -सुरजननगर मार्ग पर रतूपुरा मोड़, बाबू रामपाल द्वार, कमालपुरी चौराहा, तिकोनिया बस स्टैड, काशीपुर चुंगी और जसपुर मार्ग पर हरिद्वार से डाक कांवड में गंगा जलकर ले आए शिव भक्तों को नगर की सीमा से सुरक्षित निकालने के लिए पुलिस कर्मियों की डयूटी लगाए जाने का मुददा उठाया गया था।

कोतवाली पुलिस ने पहले सावन मास के सोमवार को भी निर्धारित स्थानों पर कोई पुलिस कर्मी नजर नही आया था। वही दूसरे सोमवार को सुबह 4.00 बजे से ही शिव भक्तों जत्थे हरिद्वार डाक कांवड में गंगा जलकर दौड़ते हुए आने शुरू हो गए थे। लेकिन कोतवाली पुलिस की लापरवाही जब देखने को मिली जब एक शिव भक्तों का डाक कांवड लेकर आया तो ठाकुरद्वारा सुरजननगर में प्रति दिन भांति सड़क किनारे खड़ी बसों और ई रिक्शाओं के कारण जाम लगा गया। इससे डाक कांवड लाने वाले शिव भक्तों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

लेकिन इसके बाद कोतवाली पुलिस अपनी गहरी नींद में सो हई थी। मार्ग पर जाम की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल होने पर कोतवाली पुलिस की क ुंभ करणी नींद टूट गई और डिप्टी एसपी राजेश कुमार बैक कोतवाल प्रभारी राजीव चौधरी ने सोशल मीडिया पर वायरल अतिक्रमण का मामला देख तत्काल पुलिस निर्धारित स्थानों पर भेज दिया था। जबकि भाजपा नेता ठाकुर अजय प्रताप सिंह ने सीओ राजेश कुमार से दूसरे सोमवार को लापरवाही बरतने पर नाराजगी जाहिर की। वहीं इससे पूर्व भी कोतवाली पुलिस द्वारा लापरवाही का मामला सामने आया है।

वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष संजीव सिंघल ने बताया कि अधिकारी का काम ड्यूटी लगाना है इसी प्रकार आर्य समाज की इस वर्ष जो शोभा यात्रा निकाली थी । उसमें भी एक लेपर्ड कर्मी की ड्यूटी लगी थी ,लेकिन उसने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई कई , जगह अवरोध उत्पन्न हुए जिस कारण यात्रा कई बार रोकनी पड़ी, हद तो जब हुई जब पूर्व पालिका अध्यक्ष रही डॉक्टर नसीम जहां खान के आवास के आगे सड़क पर पूर्ण रूप से मालवा पड़ा था शोभा यात्रा में शामिल छात्र-छात्राएं गर्मी में बिलख रहे थे ।

इसकी शिकायत आर्य समाज आयोजन समिति ने लिखित में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से की परंतु कोई नतीजा नहीं निकला । सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने भी प्रमुखता से खबर छपी थी, अब आप स्वयं देखें प्रशासन कितना जागरुक है। आर्य समाज बहुत सहनशील संगठन है वरना सभी अधिकारी मौके पर पहुंचकर लापरवाही पर दंडित करते जो लेपर्ड का ड्यूटी थी वह मोबाइल पर उसे साइड में खड़े होकर बात करने पर ही अपनी ड्यूटी पूर्ति अवरोध हटाने में नहीं । इसकी शिकायत पर उप जिला अधिकारी ठाकुरद्वारा ने पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका को लिखित में व्यवस्था बनाने के आदेश दिए थे।

पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई ऐसा आदेश नही कि हाईवे किनारे सवारियां बस चालक नही बैठा सकते है। बस चालक हाईवे किनारे सवारियों खड़ी करके भर सकता है। हाईवे पर अतिक्रमण की समस्या पैदा होती तो उसे देख लिया जाएगा। अगर कुछ नया है तो उसे अगले सोमवार को देख लिया जाएगा। हमे जानकारी नही है कि सावन .मास में बसो व ई रिक्शा के अतिक्रमण हटाया जाए। आने वाले सोमवार को सतर्कता बरतने के निर्देश देंगे ।

अनिल शर्मा
मुरादाबाद। रेल मंत्रालय ने नगीना से काशीपुर के बीच रेलवे लाइन सर्वे को मंजूरी दे दी है। रेलवे लाइन ठाकुरद्वारा क्षेत्र से होकर गुजरेगी। स्थानीय लोगों ने जहां रेल यातायात सुविधा पर खुशी जताई है, वहीं ठाकुरद्वारा में हाल्ट बनाने की भी मांग की है।

रेल मंत्रालय ने क्षेत्र की अर्से पुरानी मांग पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाली नगीना- अफजलगढ़, ठाकुरारा, काशीपुर रेलवे लाइन को मंजूरी दी है।

भारत सरकार ने सर्वे के लिए 1.5 करोड़ रुपये का बजट भी पास किया है। इस रेलवे लाइन पर नगीना और काशीपुर के बीच भोजवाला, परमावाला और रेहड़ हाल्ट प्रस्तावित है, जबकि जसपुर और ठाकुरद्वारा में क्रासिंग स्टेशन प्रस्तावित है। भाजपा नेता अजय प्रताप सिंह ने रेलमंत्री अजय प्रताप सिंह को पत्र भेजकर ठाकुरद्वारा में हाल्ट बनवाने की मांग की है।

कहा कि ठाकुरद्वारा उत्तराखंड की सीमा से सटी पहली तहसील होने के साथ कोचिंग हब है। यहां पर देशभर से छात्र छात्राएं अध्ययन करने आते हैं। रेलवे हाल्ट बनने से स्थानीय लोगों के साथ छात्र छात्राओं को भी यातायात सुविधा मिलेगी। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजीव सिंघल ने भी ठाकुरद्वारा में रेल के ठहराव की मांग की है।

भाजपा पूर्व नगराध्यक्ष रुद्रदत्त शर्मा ने भी ठाकुरद्वारा में रेलवे लाइन के साथ ठहराव की मांग की है। विजय सिंह चौहान, ओम कुमार ने ठाकुरद्वारा में रेलवे लाइन पर खुशी जाहिर की है।

रिलायंस जियो की ओर से भारत में कई सेवाएं ऑफर की जा रही हैं और पिछले साल कंपनी ने फिक्स्ड वायरलेस ऐक्सेस सेवा Jio AirFiber नाम से पेश की थी। 

शुरू में इसका फायदा चुनिंदा शहरों में ही मिल रहा था लेकिन अब इसका ऐक्सेस पूरे देश में सभी को मिलने लगा है। कंपनी लंबे वक्त से केबल आधारित WiFi सेवा JioFiber नाम से दे रही थी लेकिन अब बिना किसी केबल नेटवर्क के हाई-स्पीड इंटरनेट का लुत्फ उठाया जा सकता है।

टेलिकॉम कंपनी ने अपनी WiFi सेवा को हाई-स्पीड इंटरनेट और एंटरटेनमेंट पैकेज के तौर पर पेश किया है और AirFiber ब्रैंड को खूब प्रमोट कर रही है। कंपनी ने Q1 FY2025 के रिजल्ट्स के मौके पर कहा, “Jio AirFiber सेवा अब देशभर में उपलब्ध है और यह फिक्स्ड वायरलेस कनेक्शंस के मामले में 10 लाख का आंकड़ा पार करने वाली देश की सबसे तेज सेवा बन गई है और AirFiber की जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है।”

डाटा ट्रैफिक के मामले में टॉप पर है Jio

जियो ने बताया है कि यह 5G के साथ डाटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटर है। सामने आया है कि वायरलेस डाटा ट्रैफिक के मामले में जियो के पास करीब 31 प्रतिशत शेयर है और 13 करोड़ से ज्यादा 5G यूजर्स को इसका फायदा मिल रहा है। कंपनी ने बताया कि 5G मोबिलिटी और एयरफाइबर के साथ इसे तेज बढ़त देखने को मिली है। जियो का दावा है कि पूरा 5G डाटा इसके 5G+4G कोर का है।

केवल 599 रुपये से शुरू हैं AirFiber प्लान

भारतीय मार्केट में Jio AirFiber के प्लान्स केवल 599 रुपये से शुरू हैं। इस मंथली प्लान में 1000GB डाटा के साथ 30Mbps इंटरनेट स्पीड का फायदा मिलता है। इसके अलावा 800+ TV चैनल्स और 14 OTT ऐप्स का ऐक्सेस इस प्लान के साथ मिल जाता है। इसके अलावा 899 रुपये वाला AirFiber प्लान 100Mbps स्पीड के साथ यही बेनिफिट्स ऑफर करता है।

जियो की AirFiber सेवा के प्लान्स की कीमत 3,999 रुपये तक जाती है और 1Gbps तक की टॉप-स्पीड का फायदा मिल जाता है। इसमें 16 OTT ऐप्स का ऐक्सेस भी दिया जा रहा है।

PM Kisan Yojana : इस योजना के तहत किसानों की खाते में हर साल ₹6000 भेजे जाते हैं। तो वही पात्र किसानों को अब तक 17 में किस्त के पैसे भेजे जा चुके हैं। और 18वीं किस्त की आने का बेसब्री से किसानों को इंतजार है। 

देश में किसानों के लिए उनके फसल उत्पादन और सुचारू रूप से खेती-बाड़ी का काम कर सके तो इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कई योजना को संचालित कर रहे हैं। जिससे किसान भाइयों को मोटा लाभ प्रदान किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से महत्वाकांक्षी स्कीम में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना भी है।

इस योजना के तहत किसानों की खाते में हर साल ₹6000 भेजे जाते हैं। तो वही पात्र किसानों को अब तक 17 में किस्त के पैसे भेजे जा चुके हैं। और 18वीं किस्त की आने का बेसब्री से किसानों को इंतजार है। ध्यान देने वाली  सरकार जल्दी बजट पेश करने वाली है। जिसमें किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लाभ बढ़ा सकती है।

12 हजार रुपए होने जा रही पीएम किसान योजना में रकम

तो वही खबरों में बताया जा रहा हैं कि सरकार इस योजना में 12 हजार रुपए कर सकती है।  ऐसे में अभी तक आपने इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो तुरंत करें। जिससे लाभ मिलने लगे। अभी तक ऐसे कई किसान है जो इस बंपर योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं जिससे आपके लिए जानकारी आपके लिए है।

ऐसे उठाएं PM Kisan Samman Nidhi का लाभ

अगर आप किसान हैं, जिससे अभी कर आपने PM Kisan Samman Nidhi के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, तो नीचे दिए गए पा मानदंडों को पूरा करके आप साल के 6 हजार रुपये का लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह हैं कि सरकार बजट में इस योजना में रकम बढ़ाती हैं, तो बंपर लाभ मिलने वाला है।

• आवेदन करने के लिए किसान होना जरुरी है।
• छोटे और सीमांत किसान योजना के लिए पात्र हैं।
• कृषि योग्य भूमि रखने वाले किसान परिवार इस योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं।

तो वही अगर आप इस योजना से जुड़ें हैं तो पहले से ये काम करवा तभी आप को 18वीं किस्त मिलेगी। इसका लाभ उठाने के लिए e-KYC होना जरूरी है। पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार, पीएम किसान में पंजीकृत पात्र किसानों के लिए ईकेवाईसी अनिवार्य है। तो वही 18वीं किस्त  18वीं किस्त अक्तूबर माह में जारी हो सकती है। हालांकि, अभी आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

E Shram Card : अगर आप ने भी ई-श्रम कार्ड के तहत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो तुरंत करवा दें जिससे आपको सरकार के द्वारा मिलने वाला लाभ से वंचित न होना पड़े। 

देश में इस समय केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ऐसी कई योजनाओं को संचालित कर रही है। जिसमें बंपर लाभ मिल रहा है। तो वही हाल के सालों में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई ई-श्रम कार्ड योजना एक जबरदस्त स्कीम है। जिससे केंद्र सरकार से लेकर राज सरकारों की ओर से यहां पर मदद आर्थिक सहायता और जरूरी अन्य योजना को जोड़ा जा रहा है।

अगर आप ने भी ई-श्रम कार्ड के तहत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो तुरंत करवा दें जिससे आपको सरकार के द्वारा मिलने वाला लाभ से वंचित न होना पड़े। आपको बता दें कि देश में करोड़ों लाखों लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं ऐसे में अर्थव्यवस्था की मुख्य रीड़ होने के वजह से इनके उत्थान के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। तो वही मोदी सरकार बजट में ई-श्रम कार्ड पर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, जिससे आप यहां पर जानकारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

ई-श्रम कार्ड पर ₹1000 की मदद प्रदान की जा रही है बल्कि इससे और भी कई पेंशन स्कीम दुर्घटना योजना जैसी लाभ दिए जा रहे हैं यहां पर आप पात्रता जरूरी दस्तावेज और आवेदन करने के बारे में जान सकते हैं।

ई-श्रम कार्ड के लाभ

दरअसल ई श्रम कार्ड पर ऐसे कई लाभ हैं, जो कार्डधारकों को दिए जाते हैं। जिससे यहां पर बताए गए लाभ मिलते है।

• इस कार्ड धारक को हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
• जब ई-श्रम कार्ड धारक को ₹3000 की पेंशन हर महीने देने का प्रावधान है।
• इसके तहत किसी श्रमिक की आंशिक विकलांगता की स्थिति में 2,00,000 रुपये का मृत्यु बीमा और 1,00,000 रुपये की वित्तीय मदद प्रावधान है।
• ई-श्रम कार्ड के माध्यम से सरकार श्रमिकों को रोजगार प्रदान करती है।

ई-श्रम कार्ड के लिए पात्रता

तो वही सरकार यहां पर बताए गए लाभ दे रही है, जिससे ई-श्रम कार्ड में आवेदन करने के लिए आप इसके पात्र होना जरुरी है।

• इस योजना में केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।
• आवेदन करने वाला असंगठित क्षेत्र का मजदूर होना चाहिए।
• आवेदक का उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए।
• परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
• श्रमिकों का मासिक आय ₹15000 या इससे कम होना चाहिए।

ई-श्रम कार्ड के ऑनलाइन आवेदन के स्टेप्स:

आप इस योजना से जुड़ने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर जाकर सेल्फ-रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे जरुरी दस्तावेज में आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स होनी चाहिए।

पंडित अनिल शर्मा
मुरादाबाद। तेज रफ्तार डंपर ने दो अलग-अलग बाइक सवारों को रौद दिया जिसमें एक होमगार्ड की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई ,जबकि पशु चिकित्सक गंभीर रूप से घायल हो गया होमगार्ड की मौत की सूचना पर परिजनों में कोहराम मच गया मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक होमगार्ड के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ।

जबकि घायल पशु चिकित्सक को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया घटना के बाद गुस्साएं परिजनों ने हंगामा करते हुए रोड जाम कर दिया जिससे काफी लम्बा जाम लग गया।

जनपद मुरादाबाद के थाना भगतपुर क्षेत्र के गांव बुढानपुर अलीगंज निवासी होमगार्ड इंदर पाल 55 पुत्र सूखा सिंह दोपहर करीब दो बजे अपनी बाइक से उत्तराखंड के काशीपुर स्थित एचजी नगर कंपनी में ड्यूटी करनें जा रहा था जैसे ही वह अलीगंज – काशीपुर मार्ग पर पैगा चौकी क्षेत्र के मानपुर मोड़ पर पहुंचा तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर चालक ने उनकी वाइक को रौंद दिया।

, हादसे में होमगार्ड इंदर पाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उसी समय एक अन्य बाइक सवार पशु चिकित्सक डंपर की चपेट में आकर घायल हो गया जिसमें पशु चिकित्सक भुवनेश पुत्र लाखन सिंह निवासी सरकडा करीम थाना डिलारी गंभीर रूप से घायलहो गया ।

मौके पर पहुंचे पैगा चौकी प्रभारी अनिल उपाध्याय एवं सोमवीर सिंह ने मृतक होमगार्ड के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेज दिया एवं घायल पशु चिकित्सक को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया, सूचना मिलने पर परिजन भी घटना स्थल पर पहुंच गए इस दौरान परिवार जनों ने रोड जाम कर हंगामा शुरू कर दिया।

, काफी देर तक हंगामा होने के बाद पुलिस के समझाने पर करीब एक घंटे बाद जाम खोला जिससे काफी लम्बा जाम लग गया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने डंपर को अपने कब्जे में ले लिया जबकि डंपर चालक मौके से फरार हो गया।

Budget 2024 Senior Citizens Expectations: केंद्र की मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला वित्तीय बजट पेश करने जा रही है, जिसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं. इस बार का बजट आम लोगों से लेकर नौकरी पेशे तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने की उम्मीद है. इसलिए ही आम बजट पर हर वर्ग की निगाहें टिकी हुई हैं.

अगर आपके घर परिवार में कोई सीनियर सिटीजन हैं तो फिर चिंता ना करें, क्योंकि इस बार का बजट ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी ला सकता है. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, जिनके भाषण पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी. सरकार कई वर्गों का ध्यान रखते हुए खजाने का पिटारा खोलेगी.

उम्मीद है कि सीनियर सिटीज की बल्ले-बल्ले हो सकती है. सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी घोषणाएं हुई तो फिर जीवन का उज्जवल बनना तय है. क्या बड़े-बड़े तोहफे दिए जा सकते हैं, यह आप जानने के लिए नीचे थोड़ा ध्यान देना होगा.

सीनियर सिटीजन की लॉटरी लगनी तय!

केंद्र की मोदी सरकार 3.0 कार्यकाल का अपना पहला वित्तीय बजट 23 जुलाई को सदन के पटल पर रखेगी, जिसकी चर्चा अभी से चल रही है. इस बार बजट में काफी कुछ निकल सकता है, क्योंकि तीसरे कार्यकाल में पहली बार पेश किया जाएगा. निर्मला सीतारमण में तमाम विभागों के साथ बैठकें कर बड़े इशारे कर रही हैं.

टैक्स की बढ़ सकती है सीमा

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारण सीनियर सिटीजन को म्यूचलअल फंड और शेयर के तहत होने वाली इनकम से लॉन्ग टर्म कैपिटल पर गैस की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिए जाने की उम्मीद है. अभी 60 साल से ज्यादा के लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जरिए 1 लाख रुपये की कमाई पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है.

सरकार इसे बढ़ाकर अब दो लाख रुपये तक कर सकती है. इसके साथ ही लंबे वक्त से सीनियर सिटीजन इसकी मांग करता आ रहे हैं. हाल फिलहाल वित्त साल में 1 लाख रुपये के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता है. इससे ऊपर की कमाई पर अब दस प्रतिशत टैक्स देना होता है.

जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के चलते 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था. अब नई तरह से सरकार का गठन होने के बाद 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्ण बजट पेश करेंगी.